पेश हो गया यूडीए बजट : न फ्री होल्ड पर निर्णय, न मकानों की पंजीयन राशि तय

उज्जैन । यूडीए बोर्ड बैठक में गुरुवार को वर्ष 2017-18 का बजट पेश किया, जिसमें न तो प्राॅपर्टी के फ्री होल्ड पर कोई निर्णय हुआ (300 फाइलें अटकी हुई हैं) और न मकानों की पंजीयन राशि तय हुई।
अब यूडीए प्रशासन यह पता करेगा कि हाउसिंग बोर्ड में पंजीयन राशि को लेकर क्या स्थिति है। उसके बाद अपनी स्थिति क्लियर कर पाएगा। आवास मेले में मकान खरीदने वाले हितग्राही भी पंजीयन राशि को लेकर असमंजस में हैं। यूडीए इस पर निर्णय ले लेता तो लोगों के सामने स्थिति स्पष्ट हो जाती कि उन्हें कितनी पंजीयन राशि जमा करना है और कितना लोन लेना है। वर्तमान में 25 प्रतिशत तक पंजीयन राशि जमा करवाई जाती है, बैंक से लोगों को 75 प्रतिशत ही लोन मिल पाता है। ऐसे में लोगों को 15 प्रतिशत का अतिरिक्त भार पड़ रहा है। इसमें संशोधन किए जाने की जरूरत है, क्योंकि जब बैंक 90 प्रतिशत तक लोन दे रहा है तो यूडीए को केवल 10 प्रतिशत ही या उससे कम ही पंजीयन राशि रखना चाहिए। फ्री होल्ड नहीं होने से भी लोग परेशान हैं। बोर्ड एजेंडे में बिंदु 7 में प्राधिकरण की संपत्तियों को फ्री होल्ड करने की प्रक्रिया के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त करने व स्थगित करने का प्रस्ताव रखा था। कुल मिलाकर जनहित के कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हुए हैं। अध्यक्षता यूडीए अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल ने की। बैठक में कलेक्टर संकेत भोंडवे, ननि आयुक्त आशीष सिंह, यूडीए सीईओ अभिषेक दुबे आदि मौजूद थे।

इंदौर रोड की आवासीय योजना पर भी काेई निर्णय नहीं, कमेटी बनाना पड़ी
इंदौर रोड पर ग्राम डेंडिया-मेंडिया की करीब 117.605 हेक्टेयर जमीन पर नवीन आवासीय योजना पर भी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। इसके लिए टीएंडसीपी, नगर निगम के कॉलोनी सेल व यूडीए के इंजीनियरों की कमेटी बनाना पड़ी है, जो आवासीय योजना के संबंध में परीक्षण कर रिपोर्ट देगी।

ग्रीन बिल्डिंग काॅन्सेप्ट का प्रस्ताव स्वीकृत
महानंदा नगर के सी सेक्टर में खाली पड़े प्लाॅट पर ग्रीन बिल्डिंग काॅन्सेप्ट के आधार पर 2 सीनियर एमआईजी मकानों का निर्माण किया जाएगा। इसकी बोर्ड से स्वीकृति हुई है। आखिरी वक्त तक चलती रही काट-छांट : बजट में कई बार काट-छांट हुई। गुरुवार को भी संशोधन के लिए मंथन होता रहा। यूडीए के अधिकारियों को भी इससे दूर रखा गया।